काठमाडौँ – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) सम्झौता बारे पार्टीलाई वाइपास गरेर निर्णय नहुने बताएका छन्।
एक निजि रेडियोमा अन्तर्वार्ता दिँदै उनले ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसिसी) बारे पार्टीमा वृहत छलफल पछि मात्र पारित हुने अथवा रोकिने भन्ने निर्णय हुने बताएका हुन्।
वैचारिक र नीतिगत प्रश्नहरुको बारेमा पार्टीमा निर्णय नगरिकन संसदमा जाने कुरा नहुने भन्दै उनले पार्टीमा छलफल नभई सिधै संसदमा नजाने उनको भनाई छ। राष्ट्रियताको मुद्दामा पार्टीमा निर्णय गर्दिन भन्न नमिल्ने उनले तर्क गरे।
“प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हो । कार्यकारी भनेको नीतिगत निर्णय गर्ने संरचना हो । मन्त्रिपरिषद् भनेको नीतिगत निर्णयलाई कार्यकारिणी गर्ने संरचना हो । दलको निर्णय के हुन्छ त्यो आधार चल्ने कुरा हो ।”,उनले भने। सरकार पार्टीको निर्णयको आधारमा चल्ने उनले स्पष्ट पारे।
सैन्य गठबन्धनको पार्ट होइन भनेर अमेरिकाले क्लियर नगरेसम्म एमसिसी पारित हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे। अमेरिकाले गठबन्धनको पार्ट हो भनेर घोषणा गरिरहेका बेला एमसिसी सैन्य गठबन्धनको हिस्सा होइन भन्नु गलत हुन जाने उनले बताए।
“सैन्य गठबन्धनको पार्ट होइन भनेर अमेरिकाले क्लियर गर्नुपर्यो नि । सम्झौतामा चाहीं गठबन्धनको पार्ट हो भनेर अमेरिकाले घोषणा गर्ने । अनि हामीले होइन भनेर मिल्छ ? अमेरिकाले होइन भन्न किन तयार हुँदैन ?”,उनले भने। एमसीसी इन्डोप्यासेफिकको हिस्सा हो भन्ने धेरै दस्तावेजहरुले बताइसकेको उनले स्पष्ट पारे।
अमेरिकाले दिएको ५० अर्बको अनुदान दिन लागेको भन्दैमा स्वाधिनताको कुरालाई पैसासँग तुलना गर्न नमिल्ने उनले बताए।
“यहाँ पैसाको कुरा गरेर मात्रै भएन नि । त्यति ५० अर्ब जहाँबाट पनि जुटाउन सकिन्छ । स्वाधिनताको कुरालाई पैसासँग तुलना गर्ने ?”,उनले भने।
