वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सात वर्षपछि मात्रै दिन प्रस्ताव, मधेशी नेताहरुको असन्तुष्टि !

काठमाडौँ – वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाई विवाह भएको सात वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ। मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतालाई सात वर्ष पछि मात्रै नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको हो।

लगभग एक वर्ष पछि बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा दलहरु समक्ष सभापति शशि श्रेष्ठले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउन सात वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव पेश गरिन्। साथै त्यस अवधि सम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार पाउने गरी स्थायी परिचयपत्र दिने प्रस्ताव अगाडी बढाइएको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बारे अहिले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ। लामो समयदेखि समितिमा अल्झिरहेको उक्त विधेयक बारे पुनः छलफल शुरु गरिएको छ।

अहिले प्रचलित नागरिकता ऐनमा विवाह गरे लगत्तै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। अन्य देशमा यसरी सहजै छिटो वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिइने गरिँदैन।

नेपालको अंगिकृत नागरिताको प्रावधान खुकुलो रहेको भन्दै यसमा कडाई गर्न माग हुँदै आएको छ। यस विषयमा मधेशी दलहरुले पनि असहमति जनाउँदै आएका छन्। नागरिकताको पुरानै प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनीहरुको माग रहने गरेको छ।

प्रकाशित : मङ्गलबार, असार ०२, २०७७१२:३१

“न्याय त पाइयो, तर समय, मेहनत, परिश्रमको मुल्याङकन कसले गर्ने ?” – पूर्वकप्तान सागर थापा