काठमाडौँ – झन्डै तीन महिनाको प्रत्यक्ष लकडाउनको परिस्थितिलाई समीक्षा गरेर सरकारले हाल अघोषित लकडाउनको नीति अख्तियार गरेको छ । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित छ।
चैत्र ११ गते मंगलबारदेखि लागू लकडाउन ५०औंं दिनपछि क्रमशः अप्रभावकारी हुँदै गएपछि सरकारले लकडाउन भन्ने शब्द उच्चारण नै नगरी व्यवहारतः लकडाउन उन्मुख गर्ने नीति अपनाएको हो । यसअघि व्यवसायीहरुले स्वःस्र्फूत रुपमा पसल खोल्न थालेपछि सरकारले लकडाउन बाध्य भएर खोल्न परेको अवस्थालाई संश्लेषण गरेर अहिले अघोषित लकडाउन कायम गरिएको जनस्वास्थ्यविज्ञ र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरुको विश्लेषण रहेको छ ।
अघोषित लकडाउनको नीति अपनाउँदा यश, जस र अपजस संघीय सरकारले मात्र लिन नपर्ने, राहत वितरणसँगै जोडिएको असन्तुष्टि नआउने, सबै सरकारी निकाय, स्थानीय तहले कोरोना नियन्त्रण गर्न आ–आफ्नो हिसाबले जिम्मेवार हुने अपेक्षा गृहका उच्च अधिकारीहरुको रहेको छ ।
‘क्षेत्र हेरर लकडाउन गर्न र जहाँजहाँ संक्रमण बढ्छ, त्यहाँ, त्यहाँ सिल गर्न’ विज्ञहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको सुझावअनुसार अघोषित लकडाउनको नीति अख्तियार गरिएको हो ।
सो भेलामा जनस्वास्थ्यविद् समीरमणि दीक्षितले लकडाउनको ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु दिएको बताउनुभएको थियो । उहाँले ‘जहाँ–जहाँ संक्रमण छ, त्यहाँ लकडाउन कडा बनाउनुपर्छ । मान्छेलाई लकडाउन पूर्णरूपमा खुलेको होइन, खुकुलो मात्र भएको हो भन्ने सन्देश दिनुपर्दछ, राज्यले पनि खुला नभनीकन खुकुलो भन्ने शब्द चलाउनुपर्छ’ भनेर सुझाव दिनुभएको थियो ।
श्रावण १५ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका भित्रिने नाकाहरुमा बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्मको कडाइ गरेको पनि उपत्यकामा क्रमशः भीडभाड कम गर्दै जाने नीतिको शुरुआत रहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताउनुभयो ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको श्रावण २३ गते शुक्रबार संयुक्त बैठक बसेको थियो । सो बैठकले आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सामान्य प्रकृतिका सेवाहरु बन्द गर्ने निर्णय गर्नुका साथै संंक्रमण बढेको क्षेत्रमा सिल गर्ने भनिएको थियो ।
यस निर्णयलगत्तै काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाको संंयुक्त मञ्च मेयर फोरमले पनि सरसफाइ, विपद्लगायत अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसपछि श्रावण २७ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आधा कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन गने निर्णय ग¥यो । सो बैठकले सरकारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालयले ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट सेवा प्रवाह गर्न र बाँकी ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसपछि तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको श्रावण ३० गते बैठकले बसेर विभिन्न गतिविधि गर्न नहुन निषेधाज्ञा आदेश जारी गरेको थियो । अहिले सामान्य पसल र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबाहेक अन्य सेवाहरु लगभग ठप्प नै छन् ।
गृह मन्त्रालयले श्रावण २८ गते बुधबार विज्ञप्ति निकालेर सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सवारी पास रोक्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न जिल्लाले अनिश्चित्कालीन निषेधाज्ञा गरेको छ । सरकारले २ सयभन्दा बढी संक्रमित देखिएका जिल्लामा यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरेको छ । लामो दूरीका यातायात खुलेका छैनन् ।
यसअघि लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्न दबाब दिँदै आएको निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायी अहिलेको नीतिप्रति असन्तुष्टि छैनन् । सरकारले होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगमा काम गर्नेलाई कोरोना संक्रमण भए आफ्नै खर्चमा पीसीआर परीक्षण गर्न भनेको छ । सरकारको यो निर्णयले अब होटल र रेस्टुरेन्ट बन्द गर भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिइएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सार्वजनिक सवारीसाधन र होटेल, रेस्टुराँबाहेक अन्य पसल निर्वाध रुपमा खोल्न अहिलेको सरकारी निर्णयले रोकेको छैन ।
