संवैधानिक नियुक्तिमा सकस: अख्तियारमा सबैको हानाथाप !

काठमाडौं । लामो समयदेखी रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गर्न दलहरु छलफलमा जुटेपनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तमा विवाद देखिएको छ । अख्तियारमा दुई र निर्वाचन आयोगमा गरी दुई कुल चार आयुक्त पद रिक्त रहेका छन् । अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको म्याद पनि सकिदैछ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अख्तियारका दुई आयुक्तमा आफ्नो चाहना अनुसारको व्यक्ति राख्ने दाउमा छन् । दुई पदमा चार नेताको स्वार्थ बाझिएपछि लामो समयदेखीको छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकार गठन भएको साढे दुई वर्ष पुग्दा पनि आयोगहरु खाली रहेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई पूर्णता दिने पक्षमा देखिएका छन् ।

सबै नेताको चासो अख्तियारमा परेपछि भागवण्डा लगाउन सकस परेको छ । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसहित तीन पदाधिकारीका भरमा चलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दुई आयुक्त पद रिक्त छ । दीप बस्न्यातको कार्यकाल समाप्त भएपछि आयुक्त नविन घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल पनि यसै महिना सकिँदै छ । अर्का आयुक्त राजनारायण पाठकले घुसकाण्डमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए ।

अख्तियारको प्रमुखमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो चाहनाअनुसार नियुक्त गर्ने पक्षमा छन् । तर, दाहाल, देउवा र नेता नेपालले आफ्नो चाहनाअनुसार हुनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् । दाहाललाई लडाकुको रकम हिनामिना, देउवालाई वाइडबडी काण्ड र नेता नेपाललाई बालुवाटार जग्गा प्रकरणको विषयमा डर भएकाले आफु अनुकुलको मान्छे राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कांग्रेसले निर्वाचन आयोगमा समेत एक आयुक्तको माग गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार र आयोगमध्ये एक आयुक्तमात्र दिन सकिने जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चार आयुक्तमध्ये अख्तियार प्रमुखमा आफु अनुकुल, अर्का आयुक्तमा दाहाल र निर्वाचन आयोगका दुई आयुक्तमा देउवा र नेपाल पक्षलाई दिने तयारीमा रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । निर्वाचन आयोगमा आयुक्तहरू इला शर्मा र सुधीर शाहको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्ति भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको बैठकमा तीन नेताले छलफल गरेपनि कुनै सहमति भएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली, दाहाल र देउवाबीच भएको छलफलमा नेकपाभित्रै भागबण्डा नमिलेका कारण टुंगोमा पुग्न नसकेको देउवा निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘पहिला उहाहरुबीच छलफल भएर एजेण्डा लिएर आउनु भयो भने आफुहरुले आफ्नो अडान राख्ने कुरा सोमबारको छलफलमा भएको छ’, स्रोतले भन्यो । दाहालले पनि पार्टीभित्र केही छलफल हुनुपर्ने भएकाले थप समय माग गरेको बताइएको छ । छलफल मंगलबार पनि निरन्तरता दिने सहमति नेताहरुबीच भएको छ ।

संविधान बनेको ५ वर्ष हुनै लाग्दा पनि १३ संवैधानिक आयोगमध्ये १० वटामा ३९ पद रिक्त रहेको अवस्था छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त गरिएको छ । मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगमा २०७५ चैतमा अध्यक्ष मात्रै नियुक्त गरिएको थियो । यी तीनै आयोगमा चार–चार जना सदस्य रिक्त हुन बाँकी छन् ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि अध्यक्षको भरमा चलेको छ । यस्तै प्राकृतिक वित्त आयोगमा बालानन्द पौडेल अध्यक्ष नियुक्त भए पनि अन्य चार सदस्य पद रिक्त छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले राजीनामा दिएपछि पदाधिकारीविहीनको अवस्था छ । समावेशी आयोगका अध्यक्ष सुवेदीले राजीनामा दिइसकेपछि उक्त आयोगमा एक सदस्य मात्र छन्, अध्यक्षसहित बाँकी चार पद रिक्त छन् ।

संविधानअनुसारका महिला, दलित र आदिवासी जनजाति आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । यी आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चार–चार जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्रोतका अनुसार गठन गर्न बाँकी १० वटा आयोगमा ४ वटा आयोगको प्रमुख पाउनु पर्ने काँग्रेसको दाबी छ । यसअघि गठन गरिएका ३ वटा आयोगमा नेकपाले एकलौटी पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । काँग्रेसले संवैधानिक आयोगमा रिक्त ३९ वटा पदमा चार आयोगको प्रमुखसहित करिब १५ पदको बार्गेनिङ गरिरहेको छ ।

छलफलमा विश्वविद्यालयमा रिक्त पदको नियुक्ति, कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) र बाढीपहिरोलगायत समसामयिक विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो । संवैधानिक आयोगका रिक्त पदमा समझदारीअनुसार चाँडै नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएको छलफलमा सहभागी नेकपाका नेता सुवास नेम्बाङले जानकारी दिए । ‘विभिन्न संवैधानिक आयोगका पद रिक्त रहेका छन् । रिक्त पद खाली राख्नु हुँदैन भन्नेबार उहाँहरुबीच छलफल भयो’, नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङले भने, ‘रिक्त पदमा चाँडै आपसी समझदारीअनुसार नियुक्ति गरेर पूर्णता दिने विषयमा छलफल भयो । चाँडै ती रिक्त पदमा पदपूर्ति हुन्छ ।’

छलफलमा विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त पदमा नियुक्ति तथा ती विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी र आन्दोलनबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ । यस्तै महामारीका रुपमा रहेको कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण तथा देशभरि बाढीपहिराले पु¥याएको क्षति र त्यसबाट जोगाउने उपायबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

कांग्रेस सभापति देउवाले सार्वजनिक जरुरी महत्वका विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जनाइएको छ । सभापति देउवाले सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा पहिरो जानु १० दिनअघि स्थानीयवासीले गुहार गर्दा पनि तिनलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सरकारले ध्यान नपु¥याएको भनी आलोचना गर्दै सोको जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गरेको कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । मुलुकका विभिन्न भागमा बाढीपहिराबाट भएको जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि व्यवस्थित र प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १०० नाघेको र संक्रमण तीव्र गतिमा विस्तार भएकाले नयाँ रणनीति बनाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । साथै, कामको गति बढाउन तथा आइसोलेशन र भेन्टिलेटरको पर्याप्त ब्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : मङ्गलबार, भदौ ०२, २०७७०१:४०

काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्लामा पुनः लकडाउन वा निषेधाज्ञा !