काठमाडौं । प्रदेश २ मा सरकार गठन गरेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मुख्यमन्त्रीसहित सबै मन्त्री परिवर्तन गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै जसपाले सरकार परिवर्तन गर्न लागेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
मुलुकमा सात प्रदेश रहेकामा ६ वटामा नेकपा नेतृत्वको एकल सरकार छ । प्रदेश २ मा जसपाले एकल सरकार बनाएको छ । राजपा र संघीय समाजवादी मिलेर २ नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गरेको भए पनि अहिले ती दल मिलेर जसपा बनेको हो ।
जसपा नेतृत्वले २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतको अढाई वर्षे कार्यकाल पार्टीले सोचेअनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको निष्कर्षसहित पूरै टिम परिवर्तन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । पार्टी घोषणापत्र, मधेस आन्दोलनको भावना तथा जनताको चाहनाअनुसार राउत सरकारले काम गर्न नसकेको जसपाको निष्कर्ष रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री राउत तत्कालीन समाजवादी पार्टीबाट संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । राजपाबाट संसदीय दलको नेतामा जितेन्द्र सोनल छानिएका थिए । सोनल अहिले भौतिक योजना मन्त्री छन् । दुई दल एकीकरण भएकाले २ नम्बर प्रदेशमा जसपाको संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको छ । अब पार्टी एकीकरण भइसकेको अवस्थामा दुई जना संसदीय दलको नेता नहुने र नयाँ बन्ने नेता नै मुख्यमन्त्री हुने जसपा स्रोतले जनाएको छ ।
जसपा अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवका साथै वरिष्ठ नेतात्रय अशोक राई, डा. बाबुराम भट्टराई र राजेन्द्र महतोले २ नम्बर प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने विषयमा गम्भीर आन्तरिक तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ ।
जसपा सचिवालयमा रहेका पाँचै जना नेतालाई मनिष सुमन, पारस साह, किशोरी यादव, शारदाशंकर कलवार, विन्देश्वर यादव, बावुलाल साह, कौशल यादव, प्रहलाद गिरी, सञ्जय यादव, अशोक यादवसहित १५ भन्दा बढी प्रदेश सांसदहरूले गत साता भेटेरै सरकार गठनका बारेमा छलफल गरेका छन् ।
सचिवालयमा रहेका पाँचै जना नेताले केन्द्रबाट तोकेर कसैलाई पनि संसदीय दलको नेता नबनाउने भन्दै दलको नेता सांसदहरू आफैँले लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार चयन गर्नुपर्ने जनाएका छन् ।
‘हिजोको जस्तो माथिबाट तोकेर संसदीय दलको नेता चयन गरिँदैन, तपाईंहरू आफैँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार चयन गर्नुहोला । हाम्रो हस्तक्षेप वा सहयोग कसैलाई पनि हुँदैन,’ सचिवालयमा रहेका पाँचै जना नेताले भनेका छन्, ‘माथिबाट तोकेर नेता चयन गर्दा पार्टी घोषणापत्र, मधेस आन्दोलनका साथै जनताको चाहनाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेन ।’
