काठमाडौं । लकडाउन तथा निषेधाज्ञासँगै अन्तरजिल्ला चल्ने सार्वजनिक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउँदा ४५ लाख जनशक्ति संकटमा परेको छ । झन्डै ६ महिनादेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लागेका कारण ११ लाख श्रमिक ३ लाख ६० व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष आश्रित ४५ लाखभन्दा बढीको जीवन संकटमा परेको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ, अखिल नेपाल यातायात मजुदर संघ र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङलाई भेटेर ‘अब सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर बस्न नसकिने’ भन्दै ‘असोज १ गतेदेखि चलाउने अनुमति नपाए एकलौटी सञ्चालन गर्ने’ चेतावनी दिएका छन् ।
चारै संगठन अध्यक्षले मन्त्री नेम्वाङसमक्ष १ असोजबाट यातायात चलाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै त्यसो नगरिए आफूखुसी सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । सरकारले ११ चैत २०७६ देखि पटक पटक म्याद थप गर्दै लामो दूरी तथा अन्तरजिल्ला यातायात सञ्चालन ३२ भदौसम्म रोक लगाएको छ ।
कोरोना संक्रमण झनै बढ्दै गएपछि सरकारले लामो दुरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा अझै पनि रोक लगाउनसक्ने सम्भावना बढ्दै जाँदा व्यवसायी आन्दोलित हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
चार संगठनले १ असोजबाट अन्तरजिल्ला यातायात खुला गर्नुपर्ने, उपत्यकामा १६ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारी पनि चलाउन पाउनुपर्ने, होल्डिङ सेन्टरमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्नुपर्ने र सवारीको आयु तोकेर दर्ता तथा नवीकरण रोक्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
