काठमाडौं । सरकारले ते-जाब आक्रमणसम्बन्धी कसुरमा कठोर सजायको व्यवस्था गरेर अध्यादेश ल्याउने भएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्था निक्कै फितलो भएको पीडित र सम्बन्धित सरोकारवालाले भनिरहेका बेला सरकारले २० वर्ष सजाय तोक्नेगरी अध्यादेश तयार पारेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष निर्देशन दिएपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मस्यौदा गरेर ऐन बनाएको छ । गत २५ भदौमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ए-सिड आक्रमणका पीडितसँग सामूहिक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही कार्यक्रममा उपस्थित भएका पीडितलाई पनि प्रधानमन्त्रीले कडा कानुन ल्याउने आश्वासन दिएका थिए । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
सोही निर्देशनबमोजिम कानुन मन्त्रालयले अब बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा ते-जाब आक्रमणलाई नियमन गर्ने र दण्ड, सजायको गरी दुइटा अध्यादेश लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरेर दुइटा अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेको हो । अध्यादेशमा ए-सिड आक्रमणबाट पूर्ण क्षति भएमा २० वर्ष सजाय र १० लाख जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘ते-जाब आक्रमणका कारण कुनै पनि व्यक्तिको दुवै आँखा गयो भने, दृष्टि जल्यो भने, सुन्ने शक्ति हरायो, नाक जल्यो, अनुहारमा पूर्ण रूपमा क्षति भयो भने २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना हुनेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘२० वर्ष भनेपछि २० वर्ष नै बस्नुपर्छ । अरू अपराधमा जस्तो आचरण सुधारिएमा लगायतका प्रावधानहरू यसमा राखिएको छैन । पूरै सजाय भुक्तान नगरिकन आक्रमणकारी बाहिर निस्कन पाउँदैन ।’
एउटा आँखा, एउटा कानमा क्षति भयो भने १० देखि २० वर्षसम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ भने अंगभंग हुने र शारीरिक क्षति भयो भने पाँच देखि १० वर्ष कैद बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । ए-सिड आक्रमणबाट कसैको ज्यान गए अहिले भएकै अधिकतम सजाय जन्मकैदलाई यथावत् राख्ने र अंगभंग र शरीर कुरूपलगायत गराए २० वर्षसम्म कैद हुने गरी मस्यौदा बनाइएको छ । यो अपराधमा संलग्नलाई सजाय छुट दिन नमिल्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ । लागुऔषध, बलात्कार, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचारलगायत एक दर्जन कसुरलाई अहिले पनि ‘सजाय मिनाहा गर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको छ ।
‘एकदमै कडा कानुन तर्जुमा गरिएको छ । ज्यान मार्ने, अनुहार कुरुप बनाउने, अंगभंग तुल्याउने नियत राखेर ते-जाब छ्यापिएमा २० वर्षसम्म कैद र १० लाख जरिवाना निर्धारण गरिएको छ’, मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । त्यसमा आँखा, नाक, कानलगायत संवेदनशील अंगमा क्षति पु¥याएमा त्यसमा छुट्टै सजाय तोकिएको छ ।
मौजुदा कानुन(फौजदारी अपराध संहिताको दफा १९३)मा ते-जाबसम्बन्धी कसुरमा अपराधको प्रकृति हेरी अनुहार कुरुप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना निर्धारण गरिएको छ । शरीरको अन्य अंग कुरुप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना निर्धारण गरिएको छ । र, बमोजिम जरिबाना बापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत दिनु पर्ने प्रावधान छ ।
यतिले मात्र पीडितलाई न्याय नहुने भएको कडा कानुन तर्जुमा गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयले बिक्री वितरण नियमन गर्न अलग्गै कानुन तयार गरेको छ । अध्यादेशमार्फत् ल्याउन लागिएको कानुनमा ते-जाब बिक्री वितरणमा कडाइ गरिनेछ । कानुनको प्रावधानविपरीत बिक्रीवितरण गरे सजाय र जरिबानाको व्यवस्थापन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अध्यादेश अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुने कानुनमा ते-जाब विक्रिका लागि लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ ।
‘विक्री वितरणको नियमनका लागि कति बेच्न पाउने, लाइसेन्स कसरी पाउने, कसरी नवीकरण गर्ने यी सबै प्रावधान राखिएको छ,’कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘ते-जाब बेच्नेले किन्नेको सबै रेकर्ड राख्नुपर्छ । किन्ने मान्छे कहाँ बस्छ, के गर्छ, के प्रयोजनका लागि लैजान लागेको हो, सबै प्रष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
ए-सिड बिक्री तथा यसको प्रयोग कसले गर्ने भन्नेमा मापदण्ड नहुँदा दुरुपयोग हुने गरेपछि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उद्योग र कारखानादेखि सुनचाँदी पसल लगायतमा यसको खपत हुन्छ र सजिलै खरिद गर्न पाइन्छ । प्रहरीका अनुसार ए-सिड आक्रमणका अधिकांश घटनामा रिसइबी, प्रतिशोध, प्रेम सम्बन्धमा खटपट, घरकलह, अंशबन्डा विवाद, आवेग लगायतसँग जोडिएको पाइन्छ ।
