काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पार्टीको दलको नेतामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संसदीय दलको नेताकाविरुद्ध पार्टीका १८ सांसदले संसदीय दलको कार्यालयमा आइतबार अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने प्रावधान रहेकाले यो विषय प्रदेश सरकारसँग जोडिएको छ । ३३ सांसद रहेको नेकपामा १८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि नेकपाभित्र प्रदेशको विवाद बाहिर आएको हो । विगत लामो समयदेखिको विवाद एकाएक अविश्वासको प्रस्तावसम्म आइपुग्दा प्रदेशको राजनीति तातेको छ ।
पूर्वएमालेका नेतासमेत रहेका यमलाल कँडेल नेतृत्वमा १८ सांसदले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । जसमा पूर्वमाओवादीबाट निर्वाचित तीन सांसदको समेत साथ रहेको छ । केन्द्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको छलफल चलिरहेका बेला प्रदेशमा भने सरकार नै परिवर्तन गर्ने तरखरमा सांसद जुटेका हुन् ।
प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा पूर्वएमालेका १५ सांसद छन् । जसमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका आठ जना, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सात जना छन् । मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा भने अहिलेसम्म १० सांसद रहेका छन् । १३ मध्ये तीन सांसदले हस्ताक्षर नै गरेपछि उनी अप्ठेरोमा परेका छन् ।
हस्ताक्षर गर्नेमा ओली पक्षका कँडेल, सुशीलकुमार थापा, मीना सिंह रखाल, राजु नेपाली, बद्मीक्वारी बोहोरा, कौशिलावती खत्री, दानसिंह परियार, खड्कबहादुर खत्रीले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल समूहका चन्द्रबहादुर शाही, करवीर शाही, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा, पदमबहादुर रोकाया, पद्मा खड्का र देवी वलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पूर्वमाओवादीका ठम्मरबहादुर विष्ट, धर्मराज रेग्मी, पुष्पा घर्ती विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । पुष्पा घर्ती प्रदेश सभाकी उपसभामुख हुन् ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै कर्णाली प्रदेशको नेकपा संसदीय दलका सचेतक गुलाबजंग शाहले अब संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्नेछ । शाह पनि अहिले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेहरूकै पक्षमा भए पनि केन्द्रमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा रहेको बताइएको छ ।
सचेतकले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले उनले प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेको एक नेताले बताए । ‘हामीले यथाशीघ्र २४ घण्टाभित्र बैठक राख्न माग गरेका छौँ’, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसद सुशील थापाले भने, ‘सकेसम्म २४ घण्टाभित्रै बस्छ, त्यति नभएर मंगलबारसम्म बसेर यसबारे निर्णय हुन्छ ।’
नेकपा प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७५ को नियम २४ (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको र नियम २४ को (१, २, ३, ४) बमोजिम यथाशक्य बैठक बोलाएर मार्ग प्रशस्त गर्न उनीहरूले आग्रह पनि गरेका छन् । ‘नेपालमा नै पहिलोपटक हामीले कर्णालीबाट अभ्यास गरेका छौँ,’ अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा सांसद कँडेलले भने, ‘३३ सांसदमध्ये हामी १८ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका छौँ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले संसद् र सरकारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेका कारणले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको सांसद कँडेलले दाबी गरे ।
मुख्यमन्त्री शाहीको कामकारबाहीको विषयलाई लिएर ओली–नेपाल पक्ष एक भएका हुन् । त्यसमा पूर्वमाओवादीका सांसदले पनि साथ दिएपछि कँडेलले प्रस्ताव नै दर्ता गरेका हुन् । अब मुख्यमन्त्री शाहीले दलको नेता बन्न बहुमत नपुर्याए उनी हट्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । तर, मुख्यमन्त्री शाहीले भने पार्टीभित्रको विवाद केही दिनमा मिल्ने दावी गरेका छन् । ‘सरकारविरुद्धको प्रस्ताव भए राजीनामा वा प्रदेशसभामा सामना गर्नुपर्ने हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘पार्टी भित्रको समस्या भएकाले पार्टीभित्रै छलफल गरेर समाधान गरिनेछ ।’
कर्णाली प्रदेशमा केन्द्रको भन्दा चर्को रडाको पहिलादेखि रहेको एक सांसदले जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री हटाउने अभियानको थालनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री नियुक्त नगरेको कारणबाट सुरु भएको बताइएको छ । प्रदेशका भौतिकमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीविरुद्ध बैंकिङ कसुरको अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि ०७६ साउन ३० गते मुख्यमन्त्री शाहीले बर्खास्त गरे । उनी पूर्वएमालेका थिए । खत्री बर्खास्त भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले अर्को भौतिकमन्त्री नियुक्त नगरी आफैं मातहत राखेपछि पूर्वएमाले समूह चिढिएको थियो ।
‘पूर्वएमालेका सांसदलाई सोधखोजै नगर्ने, बजेट पनि माओवादी केन्द्रले जितेका ठाउँमा परिचालन गर्ने गर्न थाले । भौतिक मन्त्रालय आफैँसँग राखेर जथाभावी परिचालन गर्ने, भष्मासुर पो निस्किए, अब राख्नुहुँदैन भनेर हटाउन लागेका हौँ’, प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका एक सांसदले भने । पार्टीभित्रको विवादले गर्दा मुख्यमन्त्री शाहीलाई चालु बजेट पारित गराउनसमेत हम्मेहम्मे परेको थियो । संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेपछि प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेछन् । त्यसो गरेमा भावी मुख्यमन्त्रीको नामसमेत प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । यदी दलको नेता नै परिवर्तन भए मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि प्रदेशसभामा नयाँ मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपाको मात्रै ३३ सांसद रहेका छन् ।
