काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन हुन नसक्दा नेकपा नेता वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा मनोनयनविरुद्धको रिट सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । अदालतमा नियमित सुनुवाइ प्रक्रिया नहुँदा गौतमविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रोकिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ।
गौतमको मुद्दा तत्काल किनारा नलाग्दा संवैधानिक नियुक्ति रोकिएको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति ‘होल्ड’ मा परेको हो । सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनुवाइले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयनको विषयमा संवैधानिक प्रश्न उठाएपछि संवैधानिक नियुक्ति ‘होल्ड’ भएको हो ।
१६ असोजदेखि संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा रहेको सो मुद्दा एक महिनादेखि स्थगन भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश र कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण नियमित प्रक्रियाका मुद्दा प्रभावित हुँदै आएको छ ।
गौतमको सांसद पदसम्बन्धी विवादमा पहिलो दिन रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस गरिसकेका छन् । बाँकी रहेका कानुन व्यवसायीको बहसका लागि पेसी तोकिए पनि कोरोनाका कारण सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । गौतमका तर्फबाट बहस सकिएपछि रिट निवेदकका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिउत्तर दिएपछि मुद्दाको सुनुवाइ सकिनेछ । तर, कोरोनाका कारण लामो समयदेखि सुनुवाइ प्रभावित भएको छ ।
हाल संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन् । एक जना न्यायाधीश अनुपस्थित भएमा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्दैन ।
गौतमलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी थिइन् । सो मनोनयनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै ५ असोजमा रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ र संवैधानिक इजलासमा थप सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।
