काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को आधिकारिकताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको हो।
न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार ऋषि कट्टेलको पक्षमा फैसला सुनाएको सर्वोच्चा अदालतले जनाएको छ। सर्वोच्चको यस निर्णयसँगै अब ओली र प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नाम राख्न नपाउने भएको छ।
के हो विवाद ?
गत निर्वाचनमा चुनावी तलामेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएको थियो। एकीकरण पश्चात पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) रहने गरी प्रक्रिया अगाडी बढाइएको थियो। सोहि अनुरुप निर्वाचन आयोगमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) दर्ता भएको थियो।
नेकपा दर्ता भएपछि २०७० साउन २२ गते नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको अर्को नेकपाका संयोजक ऋषिराम कट्टेल सर्वोच्च पुगेका थिए। पहिला नै दर्ता भइसकेको नेकपासँग नाम जुधाएर पार्टी दर्ता गर्ने आयोगको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार गलत रहेको उनको दावी थियो।
एमाले र एमाओवादी ब्यूँतियो
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीले फैसलाले सत्तारुढ दलको नाम नेकपा नरहेपछि उनीहरु एकीकरण पूर्वको अवस्थामा पुगेको स्पष्ट रुपमा भनेको छ।
“निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भए पश्चात साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एकिकृत मार्क्सवादी लेनीनवादी० र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० अलग अलग राजनीतिक दलका रुपमा साबिककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुई राजनीतिक दलले एकिकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियम विपरित नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शिघ्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्ने गराउनू भनि विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेश समेत जारी गरिदिएको छ।”,सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदाललले फैसला सुनाएसँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकीकरण पूरानै अवस्थामा फर्किएको छ। अब पार्टीको नाम अर्कै राख्नुपर्ने नयाँ प्रक्रिया शुरु हुनेछ।
