नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महिलाको अधिकारका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार स्थापित गर्न आवाज बुलन्द पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
एक सय ११ औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले जनयुद्ध, ऐतिहासिक जनआन्दोलनलगायत नेपालका सामाजिक र राजनीतिक क्रान्तिमा नेपाली महिलाले अग्रमोर्चामा रहेर नेतृत्व गरेको तथ्य नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको बताएका छन् ।
उत्पीडित र उपेक्षित समुदायका प्रतिनिधिमाथि भइरहेका आक्रमण र दुव्र्यवहारले सङ्घर्षबाट प्राप्त जनताको अधिकार गुम्ने खतरा पैदा भएको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो चरणमा महिला, जनजाति, आदिवासी, दलितलगायत समुदायमाथि संरक्षण गर्ने निकायबाटै आक्रमण हुनु विडम्बना रहेको बताएका छन् ।
महिलाविरुद्धको हिंसाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिन्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका उपलक्ष्यमा शुभकामना सन्देश दिँदै महिलाविरुद्धको हिंसाका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्य तथा लैङ्गिक सशक्तीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएका छन् ।
उक्त नीतिअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्रमार्फत आवश्यक सेवा प्रवाह भइरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व विश्वकै लागि अनुकरणीय रहँदै आएको स्मरण गरेका छन् । ‘सुरक्षा, सम्मान र रोजगारः समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ आज सो दिवस मनाइँदैछ ।
“लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फबाट भएका नीतिगत, कानूनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरुप राजनीति र प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि भएको छ ।” सन्देशमा भनिएको छ, “शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका सूचकमा पनि सकारात्मक सुधार भएका छन् । नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट पनि यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेको लगानी र थालेको प्रयासले राम्रो प्रतिफल दिएको मान्न सकिन्छ ।”
उनले अज्ञानता र कुरीतिको आड लिएर भएका खराब अभ्यासका कारण बोक्सी, छाउपडी, दाइजो, बालविवाह र जातीय विभेदजस्ता उत्पीडनकारी अवशेष कायमै रहेकाले अपराधलाई निरुत्साह गर्न समाजका सबै पक्षले सहकार्य गरी रचनात्मकरुपमा जनचेतना जगाउनु आवश्यक भएकामा जोड दिए । विभिन्न प्रकार र स्वरुपका लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिई अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसमेतको कानूनी व्यवस्था गर्दै नैतिक शिक्षा र सचेतनाका कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय गरी ‘महिला हिंसा असभ्यता हो, यो अपराध हो; महिला हिंसालाई रोकौँ’ भन्ने प्रतिबद्धतासहितको स्टिकर बनाई सार्वजनिकस्थल तथा क्षेत्रमा प्रचारप्रसार गर्न सबै सरकारका निकायलाई निर्देशन गरिएको पनि प्रधानमन्त्रीले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन् ।
