काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा ओलीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको बहुमत गुमेको हो । विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षका १२४ सांसदहरुले मतदान गरेका छन् । १५ जना सांसदहरूले पक्ष वा विपक्ष दुवैतर्फ मत दिएनन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा २३२ जना सांसद उपस्थित रहेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गरे । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । धारा १०० को १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’, उल्लेख छ । सोही धाराको उपधारा ३ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ उल्लेख छ । संविधानको सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ ।
एमालेमा ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई कारवाही नगर्ने
नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरुलाई तत्कालै कारवाही नगर्ने भएको छ । यद्यपी समानुपातिक सांसदलाई भने कानुन बमोजिम ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण पदमुक्त गरेर, बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारलाई जिताउने बारे नेतृत्व तहमा छलफल भएको छ ।
एमाले स्रोतका अनुसार ८ जना समानुपातिक सांसदहरु रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, मुकुन्द न्यौपाने, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, कलिला खान, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र निरादेवी जैरीलाई ह्वीप उल्लंघनमा पदमुक्त गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित २० जनाको हकमा अहिले केही नगर्ने र पार्टी एकताको लागि अझै पनि उनीहरुलाई मौका दिइने केपी ओली निकट नेताहरुले बताएका छन् । तर नेपाल पक्षले एकताका लागि आफ्नो पक्षमा रहेका समानुपातिक सांसदलाई पदमुक्त गर्न नपाइने अडान राख्ने निश्चित छ ।
विश्वासको मत दिन अनुपस्थित हुनु ह्वीप उल्लंघन भए पनि के कारवाही गर्ने भन्ने बारे अहिले केही भन्न नसकिने संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले ह्वीप उल्लंघन गम्भीर घटना भएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र एमालेको विधान बमोजिम कारवाही हुनसक्ने बताए ।
जसपाको दुई लाइन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने भन्नेमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको विवाद प्रतिनिधिसभा बैठकमै प्रस्तुत भएको छ । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आफ्नो पार्टी विश्वासको मत दिने वा नदिने दुवै पक्षमा नउभिने बताए । जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन नसकिने बताए । ‘विश्वासको पक्षमा मत दिन सक्दैनौं, विपक्षमा मतदान गर्छौं ।’
जसपाले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावबारे हुने मतविभाजनमा आफ्ना सांसदहरूलाई ह्वीप नलगाउने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भने दुवै अध्यक्षको फरक–फरक धारणा व्यक्त भएको हो ।
