काठमाडौँ – विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको चौतर्फी स्वागत गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, कानून व्यवसायी, पेशागत संघसंगठनलगायतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका हुन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले फैसलाको स्वागत गर्दै अदालतले संविधानको मर्म र भावनानुसार फैसला गरेर लोकतन्त्र बचाएको उल्लेख गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फैसलाको स्वागत गर्दै लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको बताउनुभएको छ ।
फैसलापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले देश र जनताका हितमा संयम र एकतासाथ समर्पित भएर कार्य गर्न सबैलाई फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको जनाउनुभएको छ । उहाँले कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जीतहारका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताका हितमा उपयोग गरेर जान आग्रह गर्नुभएको छ ।
यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अदालतको फैसला इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटना भएको बताउनुभएको छ । उहाँले यसलाई नेपाल र नेपाली जनताको जीतको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको रक्षा आजको ज्वलन्त आवश्यकता बनेको थियो । त्यसकारण म सर्वोच्चको यो फैसलालाई स्वागत गर्दछु ।” उहाँले आफू, पार्टी र गठबन्धनका तर्फबाट सबैमा बधाई ज्ञापन पनि गर्नुभएको छ ।
नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अदालतको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले फैसलाले अदालतको गरिमा झन् बढाएको बताउनुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले अदालतको आदेशसँगै ‘प्रतिगमनका यात्रामा ब्रेक लागेको’ बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज फैसला गर्दै आगामी साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश दिइएको छ । यस्तै प्रतिनिधिसभाका १४९ सांसदको समर्थन रहेका शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
वर्तमान सरकारले गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । यसअघि पनि सरकारले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको दुई पटकको कदमलाई असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसमा पुनःस्थापना गरेको छ ।
