काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कटु आलोचक मानिन्छन्। ओलीको सरकार हुँदा यदि कसैले ओलीको सबै भन्दा धेरै विरोध गर्यो भने ती गगन नै हुन्।
गगन थापाले ओलीले उठाएका गलत कदमको कडा रुपमा प्रतिवाद गर्ने गरेका थिए। यति सम्म कि गगन र ओली बीच प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जुहारी सम्म चलेको थियो। गगनले ओलीको आलोचना गर्दा कडा भन्दा कडा शब्द ओकल्ने गरेका थिए। त्यसक्रममा उनी भन्थे,”मैले ओलीलाई होइन प्रधानमन्त्री पदलाई प्रश्न गरेको हुँ।”
व्यक्तिलाई नभई एक पद माथि प्रश्न गर्ने गगन थापाको व्यवहारमा अहिले एकाएक परिवर्तन आएको छ। ओली विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने गगन एकाएक नरम भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको रुपमा व्यक्ति फेरिएपनि प्रधानमन्त्री पदलाई प्रश्न गर्ने शैलीमा गगनले परिवर्तन गरेका छन् ।
प्रसंग एकै रियाक्सन फरक
केहि समय अगाडी केपी शर्मा ओलीको सरकारले नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय गर्दा गगन थापाले सरकारको आलोचना मात्र गरेका थिएनन्, ओली माथि प्रश्नै-प्रश्न पनि तेर्स्याएका थिए। त्यसक्रममा उनले स्पष्ट रुपमा कानून विपरित सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन भनेका थिए। त्यति मात्र नभई उनको ओलीलाई प्रश्न समेत थियो,”प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?”
यसरी कडा रुपमा प्रस्तुत भएका गगन देउवाले उक्त निर्णय गर्दा भने जिब्रो चपाएका छन्। गगनले सामाजिक संजाल मार्फत देउवालाई कुनै प्रश्न तेर्स्याएका छैनन्, मात्र केहि आग्रह बिसाएका छन्।
ओलीले खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गर्दा थापाले यसो भनेका थिए –
उच्च ओहदामा बसेकाहरूले विदेशमा उपचार गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्ने प्रचलन थियो।यो गलत छ भनेर कार्यविधि बनाएर रोक्ने प्रयास गर्यौँ र मन्त्रालयबाट एक जनाको पनि सिफारिस गरेनौँ। तर पनि प्रमको ठाडो प्रस्तावमा राज्यकोषबाट उपचार खर्च दिने काम रोकिएन।
कानुन नबनेसम्म यस्तो काम बन्द हुँदैन भन्ने ठानेर २०७४ सालमा ओली सरकारले ल्याएको जनस्वास्थ्य विधेयकमा मैले नै”प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन”भन्ने संशोधन प्रस्ताव राखेँ।
यो संशोधन संसदले स्विकार्दै बनेको कानून २०७५/६/२ गतेदेखि लागूभयो। कानुनले स्पष्ट भन्छ जहाँ जे लेखिएको भए पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई सरकारको ढुकुटीबाट विदेशमा उपचार गरेको १ रुपैयाँ पनि तिर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीज्यू अब भन्नुस् पूर्व प्रमको खर्च व्यहोर्ने निर्णय कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो?
देउवाले खनालको उपचार खर्च बेहोर्ने घोषणा गर्दा थापाले यसो भनेका छन् –
२०७४ सालमा बनेको जनस्वास्थ्य ऐनमा हाम्रै पहल र संशोधनमा ‘प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु परेमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ र उक्त कानून २०७५÷६÷२ गतेदेखि लागू भइसकेको छ।
यो कानून कार्यान्वयनमा आइसकेको अहिलेको अवस्थामा नेपालको बहालवाला राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य कसैको पनि विदेशमा भएको उपचारको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्न पाउँदैन । कानूनको यो व्यवस्थाको सम्बन्धमा सम्मानीय प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
जहाँसम्म पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारको सन्दर्भ छ हामी सबै वहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छौँ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अभूतपूर्व योगदान पुर्याउनु भएका झलनाथ खनालले पछिल्लो पटक निजी नाफा घाटाको हिसाब नगरी संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा आफूलाई जसरी उभ्याउनु भएको छ यसले उहाँको कद अझ बढेको छ । झलनाथ खनाल समेतको अडान र नेतृत्वदायी भूमिकाका कारणले जोगिएको संसदमा सँगै काम गर्न हामी प्रतीक्षारत छौं । मलाई विश्वास छ हाम्रो चाहना छिटै पूरा हुनेछ ।
उहाँको उपचारको लागि परिवार, स्वजन, पार्टी पंक्ति लागिरहेकै छ । उहाँलाई उपचार खर्च जुटाउनु पर्ने अवस्था नै आएमा त्यसको लागि देश विदेशमा रहेका हामी सबै नेपाली हरदम तयार छौँ र रहन्छौँ नै । यस्तो बेलामा उहाँको विदेशमा गरेको उपचारको खर्च सरकारले व्यहोर्ने भन्ने विषय उठाइ उहाँको बारेमा अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने वातावरण बनाएर उहाँ र उहाँको परिवारलाई दुःखी नबनाऊँ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अतः कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने विषय गैर कानूनी हो र अघिल्लो सरकारले कानून विपरित गरेको निर्णयको भारी यो सरकारले बोक्ने छैन भन्ने कुरामा तपाईं सचेत हुनुहुन्छ र तपाईको भनाई उधृत गर्दै आएका समाचार गलत हुन भन्ने विश्वास छ ।
