काठमाडौँ महानगरपालिकाले १८ दिनदेखि रोकिएको सबै फोहर उठ्नका लागि कम्तीमा पनि एक हप्ता लाग्ने जनाएको छ । कामपासहित काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहमा विगत १८ दिनदेखि रोकिएको फोहर आजदेखि व्यस्थापन गर्न थालिएको भए पनि मौसमले साथ दिए सबै फोहर उठ्न करिब एक हप्ता लाग्ने बताइएको छ ।
मङ्गलबार कामपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको संयोजकत्वमा काठमाडाँैंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद रिजाल, सडक विभागका महानिर्देशक, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलगायतको बैठकले फोहर उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
आजदेखि फोहर उठ्न थालेको भए पनि यसअघि थुप्रिएका धेरै स्थानमा फोहरको डङ्गुर उस्तै छ । प्रमुख शाक्यले फोहर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कामपाको मात्रै नभई सम्पूर्णको समस्या रहेको भन्दै त्यसको सकारात्मक समाधानका लागि सबैतिरबाट अपेक्षा गरेको बताए ।
विगत १८ दिनदेखि सिसडोलका स्थानीयवासीले अवरोध गर्दा र नियमित पानी परिरहँदा जाने बाटो बिग्रिएको भन्दै फोहर उठ्न सकेको थिएन । मङ्गलबारको बैठकले सिसडोलसम्म जानका लागि बाटो मर्मतको काम सडक विभागले तत्काल गर्ने र सिसडोलका स्थानीय व्यक्तिका समस्याका विषय पनि समाधान गरिने भएपछि आजदेखि फोहर व्यवस्थापन हुन थालेको कामपा वातावरण विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले भने ।
लामो समयसम्म फोहर उठ्न नसकेकाले करिब १५ हजार मेट्रिकटन फोहर जम्मा भएको पनि वातावरण विभागले जानकारी गराएको छ । कामपाले गत साउन ३२ गतेदेखि नै सार्वजनिकरूपमा सूचना जारी गरेर नगरवासीलाई घरबाहिर फोहर ननिकाल्न आग्रह गरेको थियो । सो सूचना सार्वजनिक भएको दुई हप्तापछि फोहर व्यवस्थापनको शुरुआत भएको हो । सिसडोलमा विसं २०६२ मा दुई वर्षको मात्र फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिने क्षमताको ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरिएको थियो तर पटकपटक त्यसैमा माटोले पुर्दै केही विस्तार गरेर अहिलेसम्म नै फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आइएको छ ।
हरेक दिन उपत्यकाबाट एक हजार २०० मेट्रिकटन फोहर सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा बढी कामपाको मात्र ५०० मेट्रिकटन फोहर निस्किने गर्दछ । निजी र कामपाको गरी दैनिक कम्तीमा २०० गाडी फोहर लाने गरिएको छ ।
हाल फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोलभन्दा दुई किलोमिटर टाढा बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहर व्यवस्थापनस्थल निर्माण गरिएको छ । हाल निर्माण भइरहेको दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट नुवाकोट र धादिङको सिमानामा पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट दैनिक उत्सर्जन हुने फोहरमध्ये करिब ७५ प्रतिशत सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
