काठमाडौँ – नेकपा एमालेको दसाैँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि पुनः नेतृत्वमा दोहोरिन सहज हुने देखिएको छ। पार्टीमा नेतृत्वका लागि ओलीको बलियो प्रतिस्पर्धी नभएको अवस्था र विधान संशोधनलगायत विषयले उनलाई अध्यक्षमा दोहोरिन सहज हुने भएको हो। नेतृत्वका लागि आकांक्षी देखिएका महासचिव ईश्वर पोखरेल र सुवास नेम्वाङका लागि भने अवस्था असहज हुने देखिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
विधानमा एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहन नपाइने उल्लेख भएपछि महासचिव पोखरेलका लागि अब उपाध्यक्षबाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन भने सुवास नेम्वाङ पनि उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने अवस्था आएको छ।
६९ वर्ष टेक्न लागेका पोखरेलका लागि पार्टीको नेतृत्व गर्ने अवसर दसाैँ महाधिवेशन मात्रै हो। तर मंसिरमा महाधिवेशन हुँदा फागुनमा ७० वर्ष पुग्ने ओली आफैंले अध्यक्ष हुने इच्छा व्यक्त गरेमा पोखरेलका लागि अध्यक्ष हुने ढोका बन्द हुनेछ। त्यस्तै पार्टी नेतृत्वका लागि चाहना राखेका नेम्वाङ पनि अध्यक्ष हुनबाट वञ्चित हुने देखिएको छ।
अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, भीम रावल पनि दसौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमै थन्किनुपर्ने बाध्यता देखिएको छ। माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापाका लागि पनि पार्टीमा अर्को पद छैन।
‘अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा फेरि एकपटक नेतृत्वका लागि ओलीलाई नै सहज हुने देखिएको छ। दसांै महाधिवेशनमा पनि ओलीले अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दिनेछन् तर फागुनपछि के गर्ने भन्नेबारे पार्टीले निर्णय गर्ला’, ओली निकट एक नेताले भने। केन्द्रीय कमिटीको आइतबारको बैठकमा ओलीले नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि सात उपाध्यक्षको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जानकारी दिएका थिए।
अहिलेको अवस्था हेर्दा ७० वर्षे उमेरहद कायम राखेर विधान महाधिवेशन हुने भएको छ। विधान महाधिवेशनअघि तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बहुमत केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेरहदलाई कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विधान महाधिवेशनमा यही व्यवस्थासहितको प्रस्ताव पेस हुनेछ। ‘अहिले अध्यक्षको नेतृत्वमा सचिवालय रहने र ७० वर्षे उमेरहद कायम राखिएको छ। विधान महाधिवेशनमा यो प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ’, प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने। केन्द्रीय कमिटीले पास गरेपछि विधान महाधिवेशनले पनि त्यसलाई उल्ट्याउने सम्भावना न्यून हुन्छ।
पार्टीको नेतृत्व दोस्रो पुस्तामा आउने गरी तयार पारिएको विधान मस्यौदामाथिको छलफलमा अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान कायमै राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। केही केन्द्रीय सदस्यले ७० वर्षे उमेरहद हटाउन माग गरेका थिए। तर उनीहरूको मागलाई बहुमत केन्द्रीय सदस्यले अस्वीकृत गरेपछि केन्द्रीय कमिटीले यो विषयलाई जस्ताको तस्तै पास गरेको हो। ‘सात उपाध्यक्ष बनाउने विषयमा अध्यक्षले जवाफ दिँदा सकारात्मक भएको बताउनुभयो।
