काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) ले १०–१४ मंसिरमा दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्यो । लगत्तै २४–२७ मंसिरमा नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न भयो । एमाले र कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि नीति र नेतृत्व छनोट गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको एक महिना पुग्दानपुग्दै प्रतिनिधि सभाको अर्को ठूलो दल माओवादी केन्द्र पनि त्यस्तै जमघटको तयारीमा छ । यो समाचार सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
तर, एमाले र कांग्रेसले जस्तो माओवादी केन्द्रले ११–१३ पुसमा आयोजना हुने त्यो जमघटलाई महाधिवेशन होइन, ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ नामाकरण गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफूलाई महाधिवेशन वा राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत् अद्यावधिक गर्नुपर्ने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधानअनुसार एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले यी जमघटहरुको आयोजना गरेका हुन् । तर, प्रश्न उठ्छ– प्रतिनिधि सभाका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसले ‘महाधिवेशन’ गरेका बेला तेस्रो ठूलो दलले चाहिँ किन ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्न लागेको हो ? माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार, ‘महाधिवेशन’ स्तरकै जमघटको आवश्यकता भए पनि समय अभावका कारण तत्कालका लागि पार्टीले ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ मात्र आयोजना गरेको हो ।
पाँच वर्षअघि ७ जेठ २०७३ मा विभिन्न १० वामपन्थी पार्टीहरुको एकताबाट माओवादी केन्द्र निर्माण भएकाले पाँच वर्षभित्र दल अद्यावधिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण माओवादीले यस पटक ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ गर्न लागेको हो । ‘भन्नकै लागि एमाले र कांग्रेसले झैँ हामीले पनि यसलाई ‘महाधिवेशन’ भनिदिन सक्थ्यौँ,’ माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमणि पोखरेल भन्छन्, ‘तर हाम्रा लागि महाधिवेशन भनेको अझ बृहत् र महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले हामीले ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन’ नभनी ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ मात्र भनेका हौँ ।’ माओवादी केन्द्रको गत साउन (२०७८) मा सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको अन्तरिम विधानले राष्ट्रिय महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन गरी तीन प्रकारका राष्ट्रिय स्तरका जमघटको व्यवस्था गरेको छ ।
विधानको धारा (१५) मा उल्लेख भएअनुसार माओवादी केन्द्रको ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन’ ले विधान, राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र आवश्यक अन्य दस्तावेजहरू पारित गर्नुका अलावा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय निकाय र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निर्वाचन गर्न सक्छ । ‘विशेष महाधिवेशन’ भने विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा आयोजना हुन्छ । यसैगरी स्पष्ट कार्यसूची र उचित कारण उल्लेख गरी एक तिहाइ जिल्ला समिति वा २५ प्रतिशत संगठित सदस्यले माग गरेमा ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन हुनसक्ने व्यवस्था विधानको धारा ५७ मा छ ।
राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ महाधिवेशनअगावै पार्टीको नीति, कार्यक्रम, संगठन, पार्टी एकता वा विभाजन वा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा आयोजना गर्न सक्ने अधिकार विधानको धारा ५९ ले पार्टी केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ । तर, राष्ट्रिय सम्मेलनले गरेको निर्णयको अनुमोदन त्यसपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान पनि अन्तरिम विधानमा छ । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकता भई ‘नेकपा’ को निर्माण र सो पार्टी विभाजन भई माओवादी केन्द्र पुन अस्तित्वमा आएको हो । सो पार्टी निर्माण भएको पाँच वर्ष पुगिसकेकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगमा पार्टीलाई अद्यावधिक गर्न माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको हो ।
स्थायी समिति सदस्य पोखरेलका भनाइमा सर्वाेच्च अदालतले २३ फागुन (२०७७) मा एमाले र माओवादी केन्द्रको छुट्टै अस्तित्व हुने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीमा थियो । यसका लागि चैतमा केन्द्रीय समितिको बैठक बसी आवश्यक निर्णय गर्ने योजना थियो । तर, पहिलो संसद् विघटन र नेकपाको विभाजनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको फेरबदलका कारण महाधिवेशन केन्द्रित केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेन ।
‘बैठक बस्ने तयारी गर्दागर्दै ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए, त्यसपछि फेरि संघर्षमा जानुपर्ने भयो,’ पोखरेलले भने, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण हामीले न सांगठनिक काम गर्न पायौँ, न सिद्धान्त, नीति–कार्यक्रमको सन्दर्भमा तयारी नै । यही कारण हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनको साटो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’ पार्टी स्थायी समितिका अर्का सदस्य चक्रपाणि खनाल पनि थुप्रै सैद्धान्तिक–सांगठनिक विषयमा बृहत् किसिमको छलफल गरी निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता भए पनि तर त्यसका लागि समय अभाव रहेकाले महाधिवेशनको साटो राष्ट्रिय सम्मेलन मात्र गर्न लागिएको बताउँछन् ।
‘राष्ट्रिय महाधिवेशन भनेपछि सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयमा तलैदेखि बहस चलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि प्रतिवेदनहरु तल्लो तहसम्म पुर्याएर छलफल गर्दै आउनु पर्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘गम्भीर सैद्धान्तिक–वैचारिक विषयमा छलफल गर्न २–४ महिनाको अवधि पर्याप्त हुँदैन, १–२ वर्षसम्म नै छलफल चलाउनु पर्ने हुनसक्छ । यही कारण हामीले राष्ट्रिय महाधिवेशनको साटो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।’
नेताहरुका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिहङ्गम समीक्षा र राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गरेर नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने योजनामा माओवादी केन्द्र छ ।
‘यसबाहेक संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। संविधानको व्यवस्थाअनुसार समाजवादी क्रान्तिको मोडेल पनि तयार गर्नुछ,’ स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले भने, ‘यस्ता गम्भीर विषयमा छोटो अवधिमा छलफल र बहस सम्भव थिएन ।’
‘हाम्रो नेतृत्वले माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेस–एमाले जस्तो ‘चुनावी पार्टी’ होइन, साँच्चिकै क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने भन्दै आएको छ, क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनका लागि हामी ‘ग्रेट डिबेट’ मा जानै पर्छ,’ पोखरेलले थपे, ‘त्यति ठूलो बहसका लागि समय नभएकाले हामीले यसपटक ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ मात्र गर्न लागेका हौ । ’
राष्ट्रिय सम्मेलन मात्र भने पनि यसको चरित्र भने महाधिवेशनकै जस्तो देखिन्छ। जस्तोः अन्तरिम विधानमार्फत् माओवादी केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने सम्मेलनहरुलाई ‘अधिवेशन’ नामाकरण गरेको छ । र, यस्ता ‘अधिवेशन’हरु ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन पूर्व आयोजना हुने’ उल्लेख गरेको छ । यसै अनुरुप उसले प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा अधिवेशनहरु पनि सम्पन्न गरिसकेको छ । ‘महाधिवेशनपूर्व जे जस्ता सांगठनिक गतिविधिहरु हुन्छन्, ती सबै सांगठनिक काम हामीले गरिसकेका छौँ,’ स्थायी समिति सदस्य खनालले भने, ‘कांग्रेस–एमालेको महाधिवेशनलाई हेरेर हामीले पनि राष्ट्रिय महाधिवेशन भनिदिए हुने हो, तर तल्लो तहसम्म विचार र सिद्धान्तको बहस नहुने भएकाले ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्न चाह्यौँ ।’
माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई वर्षभित्र आयोजना भइसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरुका भनाइमा एक वर्षभित्र हुने तीन तहका निर्वाचन र एमसीसी प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीति अर्काे जटिलता थपिएन भने योजनाअनुसार नै दुई वर्षभित्र महाधिवेशन हुनेछ । नेताहरुको कुराबाट के बुझिन्छ भने आगामी एक वर्षभित्रै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकता गर्ने दुवै पार्टीका नेताहरुको तयारी छ । र, त्यसपछि ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन’ गर्ने योजना दुवै पार्टीका नेताहरुले बनाएका छन् ।
पार्टी एकता गर्ने र एकतापछि एकता महाधिवेशन हुने संकेत माओवादी केन्द्रको अन्तरिम विधानको ‘धारा १५’ ले पनि गरेको छ । सो खण्डको उपधारा–२ मा ‘एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वाेच्च संस्था हुने’ उल्लेख गरिएको छ भने उपधारा–९ मा ‘पार्टी एकीकरण गरिएको सन्दर्भमा एकीकरणसम्बन्धी संयुक्त भेला वा केन्द्रीय समितिहरुको संयुक्त अधिवेशनले निर्णय गरेबमोजिम महाधिवेशनको आयोजना हुने’ उल्लेख छ । ‘संविधानमा उल्लेख भएअनुसार समाजवादी क्रान्तिको बाटोतर्फ जाने हो भने कम्तिमा विचार मिल्ने कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता जरुरी छ,’ माओवादी केन्द्रका अर्का एक नेताले भने, ‘आगामी निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन हुन्छ, चुनावपछि पार्टी एकता । एकतापछि एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नैपर्ने भएकाले पनि ११–१३ पुसको जमघटलाई राष्ट्रिय सम्मेलन मात्र भन्न चाहेका हौँ।’
