काठमाडौँ – स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेकेदारहरूले उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिले उम्मेदवार दिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो।
निर्वाचन आयोगको स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी दिँदा उम्मेदवारले १९ बुँदे स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थासँगै अब उम्मेदवार बन्न ठेकेदारहरूलाई कठीन हुनेछ।
बुधबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ। सो निर्देशिकामा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न भएको व्यक्ति स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। सो प्रावधानसँगै अब आफू कुनै पनि ठेक्कपट्टामा लागेका व्यक्तिहरुले अब उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्।
आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरुले आफू कुनै पनि ठेक्कपट्टामा नरहेकोदेखि सरकारी सेवा सुविधा नलिएकोसमेतका स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, कुनै पनि सरकारी संस्थाबाट पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी लाभको पदमा नरहेको, प्रतिनिधि सभा वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम नरहेको, स्थानीय तहलाई जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।
त्यस्तै कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेस्की, बेरुजु बुझाउन नरहेको, चुनावी आचारसंहितामा प्रतिबद्ध रहेको लगायतका स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्नेछ।
