काठमाडौँ – स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नै पालिकामा ठेक्का लिएका व्यक्तिले उम्मेदवारी दिन नपाउने भएका छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
सर्वोच्च अदालतले आफू मतदाता भएको पालिकामा ठेक्कापट्टासम्बन्धी काम गरिरहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने तर अन्य पालिकामा ठेक्काको काम गरेको भए मतदाता भएको पालिकामा उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार बन्नका लागि बनाएको मापदण्डको एउटा बुँदा परिमार्जन गर्दै बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो। निर्वाचन आयोगले कुनै पनि पालिकामा उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई १८बुँदे स्वघोषणापत्र (मापदण्ड) का आधार खुलाएर मात्रै मनोनयन दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थासहितको निर्णय गरेको छ। आयोगले स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ। उम्मेदवारका लागि बनाइएको स्वघोषणापत्रको बुँदा ‘ठ’ मा ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ।
आयोगको यस्तो निर्णयबाट नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित हुने र उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार खोसिने भएकाले खारेजीको माग राखेर यादव श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा अन्तरिम आदेशद्वारा उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरिएको छ।
सर्वोच्चले स्वघोषणापत्रको बुँदा ‘ठ’ मा संविधान र कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त प्रावधान राखिएको भन्दै अर्को पालिकामा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति भए उम्मेदवार बन्न नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। ‘कानुनी व्यवस्था हेर्दा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल, अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाएको देखिन आउँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले स्वघोषणापत्रमा भएको ‘कुनै पनि स्थानीय तहको’ ठेक्कापट्टासम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको भनी व्यावसायिक सरोकार नरहेका स्थानीय तहमासमेत उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय प्रथम दृष्टिमै उचित नभएको व्याख्या गरेको छ।
