काठमाडौं । संसद्बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) पारित भएलगत्तै राजनीतिक वृतमा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम (एसपिपी) को चर्चा सुरु भएको छ । पछिल्लो समय एसपिपीले संसद्मा पनि गतिलै स्थान पाएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि सांसदहरूले यस विषयमा सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा गर्न लागेको अमेरिका भ्रमणसँगै जोडिएर आएको एसपिपी यतिबेला नेपाली राजनीतिलाई मजैले तरंगित पारेको छ ।
विनियोजन विधेयकमाथि परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कालाई प्रश्न गर्ने क्रममा मंगलबार विभिन्न दलका सांसदले एसपिपीलाई शंकाको घेरामा राखेर सरकारसँग स्पष्ट जवाफको माग गरेका छन् । एसपिपी अमेरिकाको सैन्य रणनीति इन्डो–प्यासेफिकको अंगका रूपमा अघि बढेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सरकार परराष्ट्र नीतिमा एकातिर ढल्केको भन्दै सन्तुलित नीति अबलम्बन नगरेको सांसदहरूको आरोप थियो । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले नै एसपिपीको विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले एसपिसी इन्डो–प्यासेफिक रणनीतिको अंग भएकाले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् ।
‘एसपिसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासेफिकको सैन्य पार्ट हो । यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगरियोस् । यस विषयमा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण पनि सार्वजनिक गर्नु आवश्यक छ’, उनले भने, ‘एमसिसी पारित गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी अझैसम्म पनि स्पष्ट नभइसकेको स्थितिमा एसपिपीलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन’, उनले भने ।
माओवादी केन्द्रकै सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले एसपिपी रक्षासँग सम्बन्धित भए पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्नु शंकास्पद रहेको बताइन् । उनले संसद्बाट एमसिसी सम्झौता अनुमोदन हुँदा गरिएका व्याख्यात्मक टिप्पणीमा अमेरिकाले हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै यसतर्फ सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले एसपिपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको भन्ने समाचारका विषयमा सरकारको आधिकारिक जवाफ माग गरे । ‘एसपिपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको हो ? प्रधानमन्त्रीले निकट भविष्यमा अमेरिकाको भ्रमण गर्न लागेको चर्चामा आएको छ’, उनले भने, ‘सत्तारूढ घटककै एक सचेतकले स्थगन गर्न माग गर्नुभएको छ । यसमा सरकारको धारणा के हो ?’
बैठकमा एमालेका अर्का सांसद खेमप्रसाद लोहनीले सरकार दक्षिणतिर बढी ढल्किएको टिप्पणी गरे । ‘एमसिसी र बिआरआईलाई समान महत्व दिनुपर्नेमा सरकारले एमसिसीलाई मात्रै बढी महत्व किन दिइएको हो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘एसपिपीमार्फत अमेरिकाको सैन्य गुटमा सामेल हुनु कसको स्वार्थको लागि हो ?’एमाले सांसद राधा ज्ञवालीले पनि सरकार एउटा राष्ट्रतिर मात्र ढल्किएको देखिएको आरोप लगाइन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले एसपिपीबारे प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाले अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीसँग छलफल गरेको समाचार सत्य हो भनी प्रश्न गरेका छन् ।
-सौर्य दैनिक
